ਰੂਪਨਗਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ( ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ਼ )
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989) ਨਿਯਮ 1995 ਦੇ 17 ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰੂਪਨਗਰ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰੂਪਨਗਰ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਐਸ.ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਅਰਵਿੰਦ ਮੀਨਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act, 1989) Rules, 1995, regarding compensation to the victims and the cases of the victims should be resolved on priority basis and justice should be provided to the victims by disposing of the pending cases within the stipulated time. These words were expressed by the Deputy Commissioner, Rupnagar while presiding over the meeting of the District Level Vigilance and Monitoring Committee.
