ਮਹਿਤਪੁਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ
ਨੰਗਲ, 28 ਅਗਸਤ ( ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ਼ )
ਅੱਜ, ਨੰਗਲ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਪੁਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਦੀਪਕ ਨੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਚੰਦੇਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ, ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਆਦਿ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 200 ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 7000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਉਪਮੰਡਲ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਲਾਏ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਏ ਪੰਜ (5) ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉਪਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਲ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ-ਕਮ-ਮੈਮੋਰੰਡਮ
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਨੰਗਲ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਨੰਗਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨE ਖਿਲਾਟ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨੰਗਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਜਾਨਾ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੰਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨੀ ਲਗੀ। ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਟੋਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲਾ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਟੋਲ ਬੇਰੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਕਤ ਟੋਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਾਂ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਬੇਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:ਸਾਲ 1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਤੇ ਊਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਹਨ।ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਐਕਟ 1975 ਅਧੀਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਉਕਤ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।2001 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਟੈਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਪਾਲਿਸੀ 2025-2026 ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਚ ਕੁੱਲ 55 ਟੋਲ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ (5) ਟੋਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ, ਕਲਸੇੜਾ ਟੋਲ, ਅਜੋਲੀ ਟੋਲ, ਬਨਗੜ ਟੋਲ ਤੇ ਬਰਮਲਾ ਟੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 503 ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ/ਮਨਜੂਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ਠੇਕਾ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ਸਮਝੌਤਾ/ਠੇਕਾ ਆਦਿ ਅੱਜ ਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਪਾਲਿਸੀ 2025-2026 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 2.3.22 (b) ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਲਾਏ 55 ਟੋਲ ਬੇਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਚ ਦਿਤੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਮਪਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮ 2008 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਲਗੇ ਟੋਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਮੁਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਕਤ ਟੋਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ-ਬਸਦੇਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਉਕਤ ਟੋਲਾ ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮੂਹ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨਤਾ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਲ ਪਾਲਿਸੀ 2025-2026 ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਪਾਸ 200/- ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ 400/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਉਕਤ ਟੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਕਤ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 70/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਟੋਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸਲਈ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਮੂਹ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਪਸਟਿਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਉਕਤ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਟੋਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰਨਤਾ ਛੋਟ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮਿਤੀ 9 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਜਿਸ ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੰਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਲੁੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਹਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਜਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੋਲ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ/ਧਰਨੇ/ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
