04 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਰੋਪੜ, 30 ਜੁਲਾਈ ( ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ਼)
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਰੋਪੜ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਂਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ 1158 ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1999 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ-ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1158 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ 04 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ 1158 ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇਹਾ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1158 ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1158 ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉਜੜਨੋ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ ਸੁੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
